नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज (नाशिक): राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' अंतर्गत सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे या लाभासाठी कोणतीही अतिरिक्त अट (Terms) लावली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याने शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विरोधकांचे टीकास्त्र आणि सरकारचा मोठा निर्णय
कर्जमाफी योजनेतील काही अटी (Terms) आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेवरून (Implementation Process) विरोधकांनी (Opponents) सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत योजनेतील (Scheme) अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती कर्जमाफी (Loan waiver) प्रक्रियेदरम्यान उद्भवणाऱ्या तक्रारी, पात्रता आणि अंमलबजावणीतील अडथळ्यांवर लक्ष ठेवणार आहे. आता याअंतर्गत राज्यातील जवळपास ४० लाख शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय कर्जमाफी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
५५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता
यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने (Cabinet) मंजूर केलेल्या योजनेनुसार २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जासाठी कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ आणि एकरकमी तडजोड (OTS) यांसारख्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण योजनेचा लाभ राज्यातील ५५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारवर तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक भार पडणार आहे.
याआधी वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही समावेश
महत्त्वाची बाब म्हणजे यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांपासून (Loan Waiver Scheme) वंचित राहिलेल्या सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांनाही (Farmers) या नव्या योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आता शेतकऱ्यांचे लक्ष अंमलबजावणीकडे
कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर आता राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी आणि कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होण्याच्या प्रक्रियेकडे लागले आहे. सरकारने शेतकरी हितालाच (Farmers Welfare) सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या योजनेसंदर्भातील आणखी महत्त्वाचे निर्णय आणि मार्गदर्शक सूचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
