नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज (नाशिक): राज्य सरकारने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' जाहीर केल्यानंतर प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. त्या दरम्यान राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) दिलासादायक निर्णय घेत राज्य सरकारने अधिक वेगाने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत (Scheme) पात्र लाभार्थ्यांच्या (Eligible Beneficiary) खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होईपर्यंत थकीत पीककर्जावर (Crop loan) कोणत्याही प्रकारचे व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट आदेश राज्यातील सर्व संबंधित बँकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
५ जुलैपासून प्रक्रिया सुरू, दुसऱ्या आठवड्यात रक्कम जमा होण्याची शक्यता
राज्य सरकारच्या (State Government) नियोजनानुसार या कर्जमाफी (Loan waiver) योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ५ जुलैपासून सुरू होणार आहे. त्यानंतर जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (Bank Account) कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यासाठी बँकांना निधी वितरणात कोणताही विलंब होऊ नये या उद्देशाने लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती तातडीने पडताळून शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार कोटींहून अधिकचा दिलासा
राज्यातील सुमारे ५६ लाख (56 Lakh) शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, सरकारकडून सुमारे ३६,५०० कोटी (36500 Crore) रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत अल्पमुदत पीककर्ज (Overdue short-term crop loan) माफ करण्यात येणार असल्याने अनेक शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे नव्याने पीककर्ज घेण्याचाही मार्ग अनेक शेतकऱ्यांसाठी मोकळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोणते कर्ज राहणार पात्र?
निश्चित कालावधीत घेतलेले आणि ठरावीक तारखेपर्यंत थकीत राहिलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज (Crop Loan) शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या योजनेसाठी पात्र राहणार आहे. पात्रतेची अंतिम यादी तयार करण्यासाठी बँका आणि सहकार विभागामार्फत लाभार्थ्यांची माहिती पडताळली जात असून, त्यानंतरच कर्जमाफीची रक्कम थेट बँक खात्यात वर्ग केली जाणार आहे.
बँकांना स्पष्ट आदेश
दरम्यान कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईपर्यंत थकीत पीककर्जावर अतिरिक्त व्याज (Additional interest) आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने बँकांना दिले आहेत. यामुळे कर्जमाफीच्या प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या कर्जात आणखी वाढ होणार नाही. तसेच योजनेची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि संबंधित विभागांना आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय
कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. रक्कम थेट खात्यात जमा होणार असल्याने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, तर व्याजमाफीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भारही टळणार आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यात राज्यातील लाखो शेतकरी या योजनेच्या लाभाची प्रतीक्षा करत आहेत.
