एटीएम न्यूज (नाशिक): कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना (Farmers) चांगला परतावा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) बफर साठा योजने (Scheme) अंतर्गत कांदा (Onion) खरेदी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार किमान हमी खरेदी दर (MAPP) रु. १५.८० प्रति किलोवरून वाढवून रु. १६.५० प्रति किलो करण्यात आला आहे. हा नवा दर आजपासून (१३ जून) लागू झाला आहे.
दरवाढ
सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार कांद्याचा जुना दर रु. १५८० प्रति क्विंटल होता, तो आता रु.१६५० प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. म्हणजेच प्रति क्विंटल रु.७० इतकी वाढ करण्यात आली आहे. याआधीही मे महिन्यात दरात सुधारणा करण्यात आली होती.
खरेदी प्रक्रिया आणि संस्था
कांदा खरेदी प्रक्रिया (Purchase Process) केंद्र सरकारच्या नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्थांमार्फत केली जाते. या संस्थांकडून बफर साठ्यासाठी कांदा खरेदी करून बाजारातील दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
बफर साठा योजनेचा उद्देश?
बफर साठा योजना ही किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत राबवली जाते. बाजारात कांद्याचे दर अचानक वाढले किंवा घसरले तर या साठ्याद्वारे हस्तक्षेप करून दर नियंत्रणात ठेवले जातात. यावर्षी सरकारने सुमारे २,००,००० टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारी अंदाजानुसार २०२५–२६ मध्ये देशातील कांदा उत्पादन ३०७ लाख टन हुन अधिक राहण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
सरकारच्या मते ही दरवाढ शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न देण्यासाठी आणि ग्राहकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी महत्त्वाची आहे. मात्र महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांनी प्रति किलो रु. ३० म्हणजेच प्रति क्विंटल रु. ३००० दराची मागणी केली आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च, मजुरी आणि वाहतूक खर्च लक्षात घेता सध्याचा दर अजूनही तोट्याचा असल्याचे मत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
कांद्याच्या खरेदी दरात झालेली ही वाढ शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणारी असली तरीही शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील दरातील अंतर अजूनही मोठे आहे. त्यामुळे कांदा बाजारातील वाद आणि अपेक्षा पुढील काळातही कायम राहण्याची शक्यता आहे.