नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज (नाशिक): अखेर राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमुक्ती बाबत मुहूर्त गवसला आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणाऱ्या कर्जमाफीच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' अंतर्गत तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
३६ हजार कोटींपेक्षा अधिकची तरतूद
महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचा मोठा भार कमी करण्यासाठी सरकारकडून ३६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. वाढता उत्पादन खर्च, हवामानातील बदल तसेच अनिश्चितता आणि आर्थिक अडचणींमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळणार आहे.
दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी
योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज माफी मिळणार आहे. पुनर्गठित किंवा फेरगठित कर्जांचाही विचार करण्यात येणार असल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे जमीनधारणेची कोणतीही अट नसल्याने लहान, मध्यम आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होणार आहे.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांनाही लाभ
केवळ थकबाकीदारांनाच नव्हे तर वेळेत कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत नियमानुसार कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक लाभ देण्यात येणार असून, प्रामाणिक कर्जपरतफेडीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
बहुतांश बँकांच्या कर्जांचा समावेश
राष्ट्रीयीकृत, खासगी, ग्रामीण तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधून घेतलेल्या पात्र पीककर्जांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांना समान संधी उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
आचारसंहितेनंतर अधिकृत घोषणा
सध्या विधान परिषद निवडणुकीचे बिगुल वाजलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू असल्याने योजनेची सविस्तर घोषणा थांबविण्यात आली आहे. मात्र प्रशासकीय स्तरावरील तयारीला वेग देण्यात आला असून, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योजनेचे सर्व निकष आणि अंमलबजावणीबाबतची माहिती अधिकृतपणे जाहीर केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देण्याचा प्रयत्न
विविध संकटांनी घेरलेले अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. अशा लाखो शेतकरी कुटुंबांना या निर्णयामुळे आर्थिक दिलासा मिळणार असून, शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक, उत्पादनक्षमता आणि ग्रामीण बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
.jpeg)
