नियमित अपडेट
नवी दिल्ली: भारत सरकारने एक महत्वाची योजना सुरू केली आहे, जी "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना" (DDKY) म्हणून ओळखली जाते. या योजनेअंतर्गत १०० जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. या जिल्ह्यांची निवड तीन गोष्टींवर आधारित केली गेली आहे: कमी पीक उत्पादन, कमी पीक लागवडीची तीव्रता आणि कमी कृषी कर्ज वितरण.
योजनेचे मुख्य उद्दीष्टे:
* कृषी उत्पादन वाढवणे
* पीक विविधता आणि शाश्वत कृषी पद्धती वापरणे
* काढणी नंतरच्या साठवणूक सुविधांची सुधारणा
* सिंचन (पाणी पुरवठा) सुविधा वाढवणे
* कृषी कर्जाची सुलभ उपलब्धता
योजनेला कार्यान्वित करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक "जिल्हा कृती योजना" (DAP) तयार केली जाते. या योजनेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खाजगी क्षेत्र यांचा सहयोग असतो.
समन्वय आणि उपाययोजना:
कृषी तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन आणि हवामान-अनुकूल शेती पद्धती यांचा वापर करण्यात येतो. या योजनेमध्ये स्थानिक समस्यांवर उपाय शोधले जातात.
जिल्हा समित्या आणि नोडल अधिकारी:
योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली केली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त केला जातो, जो कामकाजाची तपासणी करतो.
केंद्रीय राज्य कृषी मंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती दिली आहे. ही योजना भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, जी कृषी उत्पादन आणि शाश्वत पद्धतींचा विकास करेल.
.jpeg)
