नियमित अपडेट
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान आणि ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने संदर्भात मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी या योजनांची वेळेवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेच्या जलद अंमलबजावणीसाठी चौहान लवकरच 11 मंत्रालयांच्या मंत्र्यांसोबत बैठक घेणार आहेत.
ठकीदरम्यान असे नमूद करण्यात आले की, डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान जिल्हास्तरीय क्लस्टर निर्माणाच्या माध्यमातून राबविण्यात येईल आणि या क्लस्टरच्या स्थापनेसाठी राज्य शासन सहकार्य करेल. चौहान यांनी अधिकाऱ्यांना प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेची तळागाळात प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. या दोन्ही उपक्रमांची वेळेत आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आलेली ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ ही देशभरातील 100 आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात असून, त्यात महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हि योजना कृषी क्षेत्रातील सर्वांगीण प्रगती साधण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत 11 मंत्रालयांच्या एकूण 36 उपयोजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, चौहान यांनी संबंधित 11 मंत्रालयांचे मंत्री व सचिव तसेच नीति आयोगाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामुळे या योजनेचा अधिकाधिक लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवाण्यात येतील. डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान' यशस्वी तसेच त्याची वेळेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या नोडल अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 18 जुलै 2025 रोजी ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेस मंजुरी दिली आहे. ही योजना सन 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून पुढील सहा वर्षांसाठी राबविण्यात येईल, ज्यासाठी दरवर्षी 24,000 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान’ देखील सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यान्वित करण्यात येणार असून, त्यासाठी एकूण 11,440 कोटींच्या वित्तीय तरतुदीचा समावेश आहे. Source – PIB
