नियमित अपडेट
नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivrajsinh Chouhan) यांनी राज्यसभेत सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शेतकरी, गाव आणि गरीब यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करत आहे. “शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नाही, तर जीवनदाता आहे,” असे ते म्हणाले.
AIF अंतर्गत ₹ १ लाख कोटींची पायाभूत सुविधा
ऍग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) अंतर्गत देशभरात कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस, प्रक्रिया केंद्रे आणि कस्टम हायरिंग सेंटर उभारण्यात आले आहेत. या सुविधांमुळे फळे-भाज्या व धान्याचे ५ ते १५ टक्क्यांपर्यंत नुकसान कमी झाले असून शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळत आहे.
MSP आणि डाळींची १००% खरेदी
उत्पादन खर्चावर ५०% नफा जोडून MSP देण्याचा निर्णय सरकारने अमलात आणल्याचे चौहान यांनी स्पष्ट केले. तूर, मसूर आणि उडीद या डाळींची १००% खरेदी हमी देण्यात आली असून NAFED आणि NCCF मार्फत खरेदी केली जाणार आहे. इतर डाळी PM-AASHA योजनेअंतर्गत खरेदी केल्या जातील आणि DBT द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील.
कडधान्य आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
सुधारित बियाणे, क्लस्टर पद्धती, प्रशिक्षण आणि प्रति हेक्टर ₹१०,००० पर्यंत अनुदान यामुळे डाळ उत्पादनात वाढ झाली आहे. २०३०-३१ पर्यंत देश डाळीत पूर्ण आत्मनिर्भर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पीक अवशेष व्यवस्थापनासाठी उपाय
Crop Residue Management (CRM) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ५०% आणि संस्थांना ८०% अनुदान देऊन पीक अवशेष व्यवस्थापनासाठी यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली आहे. पीक अवशेषांचा वापर बायो-CNG आणि बायोमास उद्योगात करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
पीक विविधीकरणावर भर
गहू व तांदूळ उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळवल्यानंतर आता कमी पाण्यातील पिके, डाळी, तेलबिया आणि पोषक धान्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. “अन्नदाता ते ऊर्जादाता” हा सरकारचा संकल्प असून शेतकरी आत्मनिर्भर भारताचा प्रमुख आधारस्तंभ असल्याचे चौहान यांनी अधोरेखित केले.
