एटीएम न्यूज (नाशिक): राज्यात मान्सून (Monsoon) लांबल्याने आणि अल-निनोच्या (El Nino) प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण घटण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने पाणीटंचाईचे (Water Scarcity) संकट अधिक गंभीर झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने (State Government) अत्यंत कठोर निर्णय घेत धरणांमधून(Dams) शेतीसाठी (Farms) दिला जाणारा पाणीपुरवठा (Water Supply) तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Water Resources Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी पुण्यात (Pune) झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत हा निर्णय जाहीर केला. राज्यातील उपलब्ध जलसाठा ३१ ऑगस्ट २०२६ (31 August 2026) पर्यंत प्राधान्याने केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव (Reserved for Drinking Water) ठेवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतीसाठी पाणीपुरवठा बंद; पिण्याला प्राधान्य
धरणांमधून शेतीसाठी सुरू असलेला पाणीपुरवठा तत्काळ थांबवण्यात आला असून उपलब्ध साठा आता फक्त नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि पशुधनासाठी राखीव ठेवला जाणार आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे धरणांतील पाण्याचे बाष्पीभवनही (Evaporation) वाढले असून परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनली आहे.
बेकायदेशीर पाणीउपसावर कठोर कारवाई
कालवे (Canals) आणि धरणांमधून होणाऱ्या अवैध पाणीउपसाला (Illegal Water Extraction) आळा घालण्यासाठी महसूल (Revenue), पोलीस (Police) आणि जलसंपदा विभागाची (Water Resources Department) संयुक्त पथके तैनात करण्यात आली आहेत. नियम मोडणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
धरणसाठा झपाट्याने घटला
राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ २५ टक्के उपयुक्त जलसाठा (Water Storage) शिल्लक आहे. नाशिक विभागात (Nashik Division) २६ टक्के आणि मराठवाड्यात (Marathwada) २८ टक्के साठा नोंदवला गेला आहे. अनेक प्रमुख धरणे मृतसाठ्याच्या (Dead Storage) जवळ पोहोचल्याने जलसंकट अधिक तीव्र झाले आहे.
अनेक भागांत पाणीटंचाई तीव्र
राज्यातील शहरे (Cities) आणि ग्रामीण भागात (Rural Area) पाणीटंचाई वाढली असून टँकरद्वारे (Tankers) पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. पुणे (Pune) व पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) परिसरातील सुमारे ८५ लाख नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा विशेष कोटा राखीव (Reserved under special quota) ठेवण्यात आला आहे.
प्रशासनाचे तातडीचे निर्देश
टंचाईग्रस्त भागांत टँकरची संख्या वाढवणे, चारा छावण्या (Fodder Camps) उभारणे आणि पाणीचोरी रोखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त (Police Security Arrangements) वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र टंचाई आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
सध्या राज्यातील शेतकरी आणि नागरिक दोघेही पावसाच्या प्रतीक्षेत असून पुढील काही दिवस हवामानातील बदलांवर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.