नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज (नाशिक): भारताच्या (India) अध्यक्षतेखाली मध्य प्रदेशातील (MP) इंदूर (Indore) येथे १२ आणि १३ जून २०२६ रोजी ब्रिक्स (BRICS) कृषिमंत्र्यांची (Agriculture Minister) १६ वी बैठक यशस्वीपणे पार पडली. या बैठकीत अन्नसुरक्षा, कृषी व्यापार (Agribusiness), हवामान बदलाशी सुसंगत शेती, शाश्वत कृषी विकास आणि कृषी क्षेत्रातील नवोन्मेष यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. बैठकीच्या समारोपावेळी सर्व सदस्य देशांनी एकमताने संयुक्त घोषणापत्र (Manifesto) मंजूर केले. हे घोषणापत्र कृषी आणि अन्न व्यवस्थेला अधिक सक्षम, समावेशक आणि भविष्योन्मुख बनविण्याच्या ब्रिक्स देशांच्या सामूहिक बांधिलकीचे प्रतीक मानले जात आहे.
शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवणारा दृष्टिकोन
संयुक्त घोषणापत्रात शेतकरी (Farmers), विशेषतः लघु आणि सीमांत शेतकरी, हे जागतिक अन्नसुरक्षेचे आधारस्तंभ असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. अन्न उत्पादन (food production) वाढविणे, शाश्वत शेती (Sustainable Agriculture) पद्धतींचा अवलंब करणे आणि ग्रामीण विकासाला (Rural development) चालना देणे यामध्ये शेतकऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सदस्य देशांनी मान्य केले. कृषी क्षेत्रात नवोन्मेष, पर्यावरणीय संतुलन आणि सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी परस्पर सहकार्य वाढविण्यावरही भर देण्यात आला.
शाश्वत शेतीसाठी उत्कृष्टता केंद्रांचे जाळे
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे कृषी पर्यावरणशास्त्र आणि पुनरुत्पादक शेतीसाठी ब्रिक्स उत्कृष्टता केंद्रांचे नेटवर्क स्थापन करण्याचा निर्णय. या उपक्रमाच्या प्रारंभिक समन्वयाची जबाबदारी मोदीपूरम येथील भारतीय कृषी प्रणाली संशोधन संस्था (ICAR-IIFSR) यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. या माध्यमातून नैसर्गिक शेती (Natural Farming), हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान, संशोधन (Research) आणि सर्वोत्तम कृषी पद्धतींची देवाणघेवाण यांना चालना मिळणार आहे.
डिजिटल कृषीला नवी दिशा
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी ‘डिजिटल कृषी नेटवर्क’ (Digital Agriculture Network) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक तंत्रज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि डेटा आधारित उपाययोजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान (Modern technology) पोहोचविण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या नेटवर्कच्या प्रारंभिक समन्वयाचे नेतृत्व आयआयटी दिल्लीकडे (Delhi) सोपविण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या बीज हक्कांचे संरक्षण
पारंपरिक ज्ञान (Traditional knowledge), स्थानिक बियाणे आणि शेतकऱ्यांचे योगदान जपण्यासाठी ‘बीज प्रणालीतील शेतकरी हक्कांसाठी जागतिक मंच’ स्थापन करण्यावरही सदस्य देशांमध्ये सहमती झाली. या उपक्रमाचे समन्वयन भारतातील पीपीव्ही अँड एफआर प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि बीज वारशाचे संवर्धन यासाठी जागतिक स्तरावर सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
कृषी संशोधन आणि व्यापार सहकार्याला चालना
ब्रिक्स (BRICS) कृषी संशोधन मंचाला अधिक बळकट करून त्याचे ‘ज्ञान ते कृती केंद्र’ म्हणून रूपांतर करण्यावर सदस्य देशांनी भर दिला. संशोधनातून निर्माण होणारे ज्ञान थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कृषी उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी व्हावा, हा यामागील उद्देश आहे. त्याचबरोबर कृषी व्यापाराच्या क्षेत्रात न्याय्य, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेप्रती सदस्य देशांनी आपली बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली.
महिला, युवा आणि लघु शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष
‘लघु शेतकरी, महिला आणि युवा : अन्नसुरक्षेचे भविष्य घडविताना’ या विषयावर आयोजित विशेष मंत्रीस्तरीय (Ministerial level) चर्चेत कृषी क्षेत्रातील या घटकांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. बाजारपेठ (Marketplace), वित्तीय सुविधा, तंत्रज्ञान (Technology) आणि कौशल्यविकासाच्या संधी अधिक व्यापकपणे उपलब्ध करून देण्याची गरज प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी महिलांचा आणि युवकांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक असल्याचे मतही यावेळी मांडण्यात आले.
सुमारे १०० प्रतिनिधींच्या (Representatives) उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीने ब्रिक्स देशांमधील कृषी सहकार्याला नवी दिशा दिली आहे. सदस्य देशांसह सहयोगी राष्ट्रांनाही एकत्र आणणारी ही ब्रिक्स कृषिमंत्र्यांची (Agriculture Minister) पहिलीच बैठक ठरली असून, जागतिक अन्नसुरक्षा, शाश्वत शेती आणि शेतकरी सक्षमीकरणासाठी सामूहिक प्रयत्न अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार या बैठकीतून व्यक्त करण्यात आला.
Source: PIB
