एटीएम न्यूज (नाशिक): केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांनी मध्य प्रदेशातील (MP) रमासिया गावातून देशव्यापी ‘शेती वाचवा' (खेत बचाओ) अभियानाचा शुभारंभ करत मातीचे संवर्धन (Soil Conservation), संतुलित खत वापर आणि वैज्ञानिक शेती (Scientific Farming) ही काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. १ ते ३० जूनदरम्यान देशभर राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानाचा मुख्य उद्देश शेतजमिनीची सुपीकता (Fertility) टिकवून ठेवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना (Farmers) योग्य वेळी योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे हा आहे.
“धरती माता केवळ आपल्यासाठी नाही, तर पुढील पिढ्यांसाठीही आहे. त्यामुळे मातीचे (Soil) आरोग्य जपणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे,” असे सांगत चौहान यांनी रासायनिक खते (Chemical Fertilizers) व कीटकनाशकांचा (Pesticides) अति वापर टाळण्याचे आवाहन केले. या अभियानात मृदा परीक्षणावर (Soil Test) आधारित खतांचा वापर, सॉईल हेल्थ कार्ड, हरित खत, जैविक उत्पादने आणि एकात्मिक पोषकद्रव्य व्यवस्थापन (INM) यांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन
देशातील बदलत्या हवामान परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कोणती पिके घ्यावीत, कुठे पीक वैविध्यीकरण करावे, कमी पाण्यातील पर्याय कोणते असू शकतात, याबाबत प्रत्यक्ष शेतपातळीवर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. हे अभियान केवळ संदेशापुरते मर्यादित न राहता प्रत्येक भागातील कृषी हवामान (Agro Meteorology) परिस्थितीनुसार सल्ला देण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे कृषिमंत्री चौहान यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठीही उपयुक्त अभियान
महाराष्ट्रातील (Maharashtra) शेतकऱ्यांसाठीही हे अभियान महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये वाढता उत्पादन खर्च (Production Costs), रासायनिक खतांचा वाढता वापर, मातीची घटती सुपीकता आणि हवामानातील अनिश्चितता ही गंभीर आव्हाने बनली आहेत. अशा परिस्थितीत मृदा परीक्षणावर आधारित शेती, संतुलित खत व्यवस्थापन, जलसंवर्धन आणि पीक वैविध्यीकरणाबाबत या अभियानातून मिळणारे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
देशभरात १,६५० हून अधिक पथके कार्यरत
या अभियानासाठी कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK), आयसीएआर संस्था, कृषी विद्यापीठे (Agricultural University) आणि कृषी विभागाच्या (Department of Agriculture) सुमारे १,६५० हून अधिक बहुविषयक पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रासायनिक खतांचा अधिक वापर होणाऱ्या १०० जिल्ह्यांमध्ये ५०० विशेष पथके कार्यरत राहणार असून देशभरातील गावांमध्ये वैज्ञानिक आणि कृषी तज्ज्ञ (Scientists and Agricultural Experts) थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील.
कृषी योजनांचा लाभही पोहोचविणार
अभियान केवळ खत व्यवस्थापनापुरते मर्यादित नसून किसान क्रेडिट कार्ड ( Kisan Credit Card), पीएम किसान (PM-Kisan) योजनेतील वंचित लाभार्थ्यांची नोंदणी, डाळी-तेलबिया (दलहन-तिलहन) मिशन, ऑईल पाम, कॉटन मिशन, जलसंवर्धन, मृदा आरोग्य आणि क्षेत्रनिहाय कृषी सल्ला यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. पंचायत स्तरावर कृषी यंत्रसामग्रीचे वितरण आणि विविध सरकारी योजनांचे लाभही अभियानाशी जोडले जाणार आहेत.
महिला व युवक सक्षमीकरणालाही प्राधान्य
महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण युवकांचे मार्गदर्शन हे देखील अभियानाचे महत्त्वाचे घटक असतील. स्वयं सहाय्यता गटांच्या (SHG) माध्यमातून महिलांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील युवकांना कौशल्यविकास आणि रोजगारविषयक मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.
जनसहभागातून उभे राहणार राष्ट्रीय आंदोलन
हे अभियान केवळ सरकारी कार्यक्रम नसून जनसहभागातून उभे राहणारे राष्ट्रीय आंदोलन ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करत चौहान यांनी लोकप्रतिनिधी, पंचायत संस्था, कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी यांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन केले. "शेत वाचवा, खर्च सांभाळा, मृदा सुधारा आणि शेतकरी जागरूक व्हावा" हेच या अभियानाचे मुख्य ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Source : PIB