एटीएम न्यूज नेटवर्क : शेतकऱ्यास आकारलेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हा रासायनिक खतावर ५ टक्के, किटकनाशकांवर १८ टक्के, ठिबक सिंचन संचावर १२ टक्के, शेती अवजारावर १२ टक्के, ट्रॅक्टर आणि इतर वाहनावर २८ टक्के आकारला जातो त्यामुळे शेतकऱ्याला महागाईला तोंड द्यावे लागत असल्याच्या प्रतिक्रिया सामान्य शेतकरी, कृषि सेवा केंद्र दुकानदार, कृषि कंपनीवाले, अवजारांचे दुकानदार यांनी दिल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, महागाईत जीएसटीचा मोठा वाटा आहे याबतीत शेतकरी आणि दुकानदार यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या असता कृषिनिविष्ठांचा दर मुळातच अधिक आहे. त्यावर जीएसटी आकारून शेवटी त्याचा भार शेतकऱ्यांवर पडतो.
शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया
नाशिक जिल्हा चांदवड तालुक्यातील हिरापूर येथील शेतकरी साहेबराव शंकर कांगुणे यांनी सांगितले कि, जीएसटी मुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शेतकरी हा डबल कर भरतो खतांवर कर भरतो तसेच ट्रॅक्टर सोबतच्या वस्तूवरही म्हणजे ऍक्सेसरीज विकत घेऊन तो शेती करतो. सरकारने या प्रत्येक गोष्टीवर कर लावला आहे. त्यामुळे महागाईचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्याला बसतो. आम्ही जेव्हा बाजारसमितीत शेतीमाल विकायला जातो तेथेही आमच्याकडून कर घेतला जातो. या शेतीत आम्ही कच्या मालावरही कर भरतो. असेही कांगुणे यांनी सांगितले.
कृषी सेवा केंद्र चालकाची प्रतिक्रिया
नाशिकमधील दिंडोरी रोडवरील वर्धमान शेती उद्योग ह्या कृषी सेवा केंद्र दुकानाला भेट दिली असता त्यांनी सांगितले कि आम्ही दुकानदार सेम रेटला खत, कीटकनाशके विकतो. जीएसटी हा ग्राहकाकडून वसूल केला जातो. कंपनीने दिलेली खते, कीटकनाशके वस्तू विक्रीचे आमचे काम आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना जीएसटीचा फारसा फरक पडत नाही मात्र सर्वाधिक फटका खते, जैव उत्तेजके, कीडनाशके यांच्या निर्मितीत नव्याने उतरलेल्या भारतीय लहान ते मध्यम उद्योजकांना बसतो. वॉटर सोल्युबल खते आयात होऊन येतात. त्यांचे शिपिंग चार्जेस खूप वाढल्यामुळे या खतांच्या किमती वाढल्या आहेत असे त्यांनी सांगितले.
शेती अवजारे दुकानदाराची प्रतिक्रिया
पेठरोडच्या यशवंत ऍग्रो मार्टचे विनय सोनवणे यांनी सांगितले कि, इम्पोर्ट यंत्रावर १८ टक्के जीएसटी तसेच भारतात तयार होणाऱ्या यंत्रावर १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो. पाटपम्प, रोटाव्हेटर, विडर्स, विविध तण काढण्याची मशीन, जर्मन हॅन्ड टूल्सवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. यामुळे हि यंत्र महाग होतात. त्यांची विक्री कमी होते. परिणामी शेतीत यांत्रिकीकरण कमी होत चालले आहे. शेतकऱ्याला मल्चिंग पेपर आवश्यक गोष्ट असते पण त्यावर १२ टक्के जीएसटी आकारल्यामुळे परिणामी शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होत असल्याचे श्री. सोनवणे यांनी सांगितले.
बी- बियाणे दुकानदाराची प्रतिक्रिया
मार्केट यार्डजवळील जय भवानी सीड्सचे संचालक यांनी सांगितले कि, बियाणांवर जीएसटी आकारला जात नाही. कंपन्या बियाण्यांच्या पाकिटावर जी किंमत देतात त्या एमआरपी नुसार बियाणं आलं आहे त्याच दराने विकले जाते. बियाणांच्या किमती ह्या वाढत असतात असेही ते म्हणाले.
एकूणच जीएसटी मोठ्या प्रमाणात आकारल्यामुळे शेतकऱ्याचे अर्थशास्त्र कोलमडलेले दिसून येते. जीएसटी हा कमी करावा. काही आवश्यक शेती निविष्ठा या जीएसटी मुक्त केल्यास शेती किफायतशीर होऊ शकेल असे शेतकरी, कंपनीवाले आणि दुकानदार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या