नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क : गेल्या वर्षी ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स ऑर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत जीएसटी कौन्सिलचे काही निर्णय बदलण्यासाठी बैठकांची मालिका सुरू झाली होती. त्याचा परिणाम गेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत दिसून आला.
बैठकीचा तपशील पुढीलप्रमाणे असून शिष्टमंडळाची १९ डिसेंबर २०२३ रोजी तत्कालीन अर्थ राज्यमंत्री, जीएसटी प्रभारी श्री पंकज चौधरी यांच्या निवासस्थानी भेट झाली. केंद्रीय जीएसटी सचिव श्री पंकज कुमार सिंह आणि बन्सल मॅडम यांच्याशी २० डिसेंबर २०२३ रोजी सविस्तर चर्चा झाली. १५ जानेवारी २०२४ रोजी पुन्हा जीएसटी सचिव श्री. पंकज कुमार सिंह यांच्यासह आमचे शिष्टमंडळ आणि ३ चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्याशी चर्चा झाली. ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी वित्त राज्यमंत्री श्री पंकजजी चौधरी यांच्यासह बीडचे तत्कालीन खासदार प्रीतम मुंडे यांच्यासोबत बैठक झाली आणि दंड, तृतीय पक्ष दायित्वाचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी करण्यात आली.
जुने ऑडिट आणि खते आणि कीटकनाशकांना जीएसटीमधून सूट देण्याची मागणी सातत्याने होत होती.वरील चार बैठकींमध्ये आम्हाला अर्थ राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी आणि जीएसटी सचिव पंकज कुमार सिंह यांच्याकडून आश्वासन मिळाले होते की, या सर्व समस्यांचा जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत गांभीर्याने विचार केला जाईल आणि त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आता नुकतीच जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली ज्यामध्ये अखिल भारतीय संघटनेने मांडलेल्या सर्व महत्त्वाच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
ज्यामध्ये जीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिससाठी १७-१८,१८-१९ आणि १९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी दंड आणि व्याज माफ करण्यात आले आहे. तसेच, रासायनिक खते जीएसटीमुक्त करण्याच्या मागणीवर गांभीर्याने विचार करण्यासाठी मंत्र्यांच्या अधिकृत गटाला (जीओएम) शिफारस पाठवण्यात आली आहे. वरील शिफारस जीओएम ने मान्य केल्यास ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या पुढील जीएसटी बैठकीत रासायनिक खतांनाही जीएसटी मधून सूट मिळू शकते.
कालच्या (२७ जून)ॲग्री ट्रेड मिडियामध्ये (एटीएम न्यूज नेटवर्क) 'महागाई होण्यास जीएसटीचा मोठा वाटा : शेतकरी वर्गातून उमटते प्रतिक्रिया' या विषयावर बातमी प्रकाशित झाली होती. ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स ऑर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी या संदर्भांत प्रतिसाद देऊन ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स ऑर्गनायझेशनतर्फे रासायनिक खते जीएसटीमुक्त करण्यासाठी बैठका घेण्यात आल्या. रासायनिक खते जीएसटीमुक्त करण्याच्या मागणीवर गांभीर्याने विचार करण्यासाठी मंत्र्यांच्या अधिकृत गटाला (जीओएम) शिफारस पाठवण्यात आली आहे. वरील शिफारस जीओएम ने मान्य केल्यास ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या पुढील जीएसटी बैठकीत रासायनिक खतांनाही जीएसटी मधून सूट मिळू शकते असे कळविले आहे.
