नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क: केंद्र सरकारने तांत्रिक दर्जाच्या कीटकनाशकांची नोंदणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे तांत्रिक दर्जाची कीटकनाशके आणि फॉर्म्युलेशन उत्पादने तयार करण्यासाठी भारतात नवीन उत्पादन संयंत्रे स्थापन करण्यास मदत मिळणार आहे, असा सूर कृषी रसायन क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
भारतातील तांत्रिक दर्जाच्या उत्पादनांची नोंदणी न करता तयार कीटकनाशकाच्या फॉर्म्युलेशनच्या आयातीसाठी नोंदणी मंजूर केल्याने आयातदारांची मक्तेदारी वाढून शेतकऱ्यांचे शोषण होत होते. अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, चीन इत्यादींसह सर्व प्रमुख कृषिप्रधान देशदेखील फॉर्म्युलेशन नोंदणी मंजूर करण्यापूर्वी तांत्रिक दर्जाच्या कीटकनाशकांची अनिवार्य नोंदणी अनिवार्य करतात.
याच पार्श्वभूमीवर फॉर्म्युलेशनसाठीची नोंदणी मंजूर करण्यापूर्वी भारतातील तांत्रिक दर्जाच्या कीटकनाशकांच्या अनिवार्य नोंदणी करण्याचे धोरण स्वीकारा असे आवाहन कीटकनाशक उत्पादक आणि फॉर्म्युलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएफएआय) सन 2011 पासून कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयांतर्गत कृषी विभाग, केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समितीला करत होते.
पीएमएफएआयचे अध्यक्ष श्री. प्रदीप दवे म्हणाले, पीएमएफएआयच्या सततच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून नोंदणी समितीने 22 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या त्यांच्या 443 व्या बैठकीत "भारतातील तांत्रिक दर्जाच्या कीटकनाशकांची अनिवार्य नोंदणी" हे धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. नोंदणी समितीकडून एफआय-डब्ल्यूआरटी (तांत्रिक नोंदणी न करता फॉर्म्युलेशन आयात) च्या अर्जदाराला तांत्रिकसाठी नोंदणी करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
तांत्रिक दर्जा नोंदणी आवश्यक आहे, म्हणून नोंदणी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या निर्णयामुळे कृषी रसायन क्षेत्रातील "मेक इन इंडिया" आणि "आत्मनिर्भर भारत" च्या दृष्टीला चालना मिळण्यास मदत होईल. तसेच तांत्रिक दर्जाची कीटकनाशके (सक्रिय घटक) आणि फॉर्म्युलेशन उत्पादने तयार करण्यासाठी भारतात नवीन उत्पादन संयंत्रे स्थापन करण्यास मदत करेल, परिणामी भारतातून निर्यात वाढेल आणि रोजगार निर्मिती होईल, असे श्री. दवे यांनी नमूद केले.
