नियमित अपडेट
एटीएम न्युज नेटवर्क: भारत सरकारने शनिवारी जाहीर केले की ते कांद्याच्या निर्यातीवर ४०% शुल्क लावणार आहेत, ज्यामुळे देशातील वाढत्या किंमतींचा सामना करावा लागत आहे. रविवारी, महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी कांद्याची लिलाव प्रक्रिया थांबवली. अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील कांदा उत्पादकांनी घाऊक बाजारात सुरू असलेले कांद्याचे लिलाव थांबवले.
केंद्र सरकारची शेतकरी विरोधी भूमिका पुन्हा एकदा समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कांदा निर्यातीतून चांगला परतावा मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु लादलेल्या शुल्कामुळे निर्यात होणार नाही याची खात्री झाली आहे. देशांतर्गत बाजारातील भाव कोसळतील आणि शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागेल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी सांगितले.
किमती वाढण्याची चिन्हे असताना देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी, येणाऱ्या 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले. महाराष्ट्रातील अनेक भागात अपुरा पाऊस झाला असून त्यामुळे बाजारात ताज्या कांद्याची आवक होण्यास उशीर होईल, असे सांगून ते म्हणाले, सरकार ग्राहकांचे हित जपत आहे आणि शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी राज्यभरातील घाऊक बाजारात आंदोलने केली जातील, असे जगताप म्हणाले.
महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, भरत दिघोळे यांनी सांगितले कि, बेमोसमी पाऊस, गारपिट आणि अन्य कारणांमुळे शेतकऱयांच्या कांद्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. चाळींमधील कांद्याची सद् झाल्याने नुकसानातं भर पडली आहे. असे असताना सरकारने शेतकर्याना कमीत कमी रु ५००० प्रति क्विंटल भाव मिळावा अशी व्यवस्था केली पाहिजे.
“केंद्राने आमच्या समस्यांकडेही लक्ष दिले पाहिजे कारण निर्यात शुल्काने व्यापाऱ्यांना संदेश दिला आहे की उपलब्ध सर्व कांदा देशांतर्गत बाजारपेठेतच विकला जाणार आहे. व्यापाऱ्यांनी आता आमच्या मालाला कमी भाव देण्यास सुरुवात केली आहे,” राहुरीत आंदोलन करणाऱ्या एका शेतकऱ्याने सांगितले.
आशियातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात स्वयंपाकघरातील कांद्याच्या किमतीत जवळपास 45 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.
“दोन आठवड्यांपूर्वी कांदा 1,500 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकला जात होता, आणि तो अवघ्या एका आठवड्यात 2,200 रुपयांवर गेला. आता, दर खाली येऊ लागले आहेत, कारण निर्यात करणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे," लासलगाव एपीएमसीमधील एका व्यापाऱ्याने सांगितले.
"लासलगाव बाजार समिती हि आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असल्याने या समितीच्या पदाधिकाऱ्यानी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना एकत्र आणावे, व्यापाऱयांना एकत्र आणावे. राज्य व केंद्र सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा करून निर्यात शुल्क वाढ स्थगित करावी, आणि कांदा निर्यात पुन्हा सुरु करावी जेने करून शेतकऱयांचे नुकसान होणार नाही."
भरत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
