नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क : भारत सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाकडून सर्व कंपन्यांच्या सीएमडी, एमडी आणि उत्पादक, आयातदार यांना ७ ऑगस्टपर्यंत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. असे अवर सचिव निर्मला देवी गोयल यांनी पत्राद्वारे कळविले असल्याची माहिती ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी दिली.
खत विक्रेत्यांकडून खत मंत्रालयाला विविध डीलर्स असोसिएशनकडून निवेदने प्राप्त होत आहेत ज्यामध्ये डीलरचे मार्जिन, खतांचे टॅगिंग इ. समस्या मांडल्या गेल्या आहेत. उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांवर टिप्पण्या किंवा स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. डीलर असोसिएशनने उपस्थित केलेल्या पुढील मुद्द्यांकडे विशेषत: लक्ष वेधले आहे.
अनेक कंपन्या किरकोळ विक्रेत्यांना युरिया/कॉम्प्लेक्स खतांचा पुरवठा करतात. तथापि खते रेल्वे पॉईंटवर दिली जातात. जी नियमानुसार एफओआर द्वारे अंतिम डीलरपर्यंत पोहोचली पाहिजेत. कंपन्या रु.४० रू. प्रति बॅग अतिरिक्त वाहतूक शुल्क म्हणून आकारतात.
खते कंपन्या इतर खते/उत्पादनांना डीएपी आणि युरिया टॅग करून सक्ती करतात, जे व्यापाऱ्यांच्या गोदामात राहतात त्यामुळे नुकसान होते. याबाबतीत सीएमडी, एमडी आणि उत्पादक, आयातदार यांनी टिप्पण्या/स्पष्टीकरण या विभागापर्यंत ७ ऑगस्टपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे भारत सरकार रसायन आणि खते मंत्रालय खत विभागाने म्हटले आहे.
