नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क: कांदा व्यापारी आणि सरकार यांच्यातील संघर्षात नाशिकमधील शेतकरी कांदा खरेदी थांबवल्याचा परिणाम सहन करत आहेत. नाशिक बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी 20 सप्टेंबरपासून कांदा खरेदी करण्यास नकार दिल्याने कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होऊन शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. व्यापारी आणि सरकारी अधिकारी यांच्यातील चर्चेतून अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही.
व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये तीन मुख्य बाबींचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची त्यांची मागणी आहे. शिवाय, नॅशनल अॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) आणि राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ (NCCF) मार्फत कांद्याची खरेदी करावी. कांद्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी व्यापारी कांद्याच्या व्यापारावर 5% अनुदान आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर 50% अनुदानाची मागणी करत आहेत. ते बाजार शुल्क 1% वरून 0.50 पैसे प्रति 100 रुपयांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे.
शुक्रवारी दिल्लीत बैठक बोलावून हे प्रकरण राष्ट्रीय राजधानीत सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय मंत्री भारती पवार, राज्याचे अर्थ कॅबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अब्दुल सत्तार यांनी व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदी पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले.
सत्तार यांनी खुलासा केला की, मंत्री गोयल यांनी 2 लाख टन कांदा खरेदीला हिरवा कंदील दिला असून, सरकारच्या आवश्यकतेनुसार किंमत निश्चित केली जाईल. सरकारच्या निर्णयामुळे ज्या भागांमध्ये कांद्याचे प्रमाण जास्त आहे, अशा क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल, यावर त्यांनी भर दिला.
सत्तार यांनी चर्चेबाबत आशावाद व्यक्त करताना सांगितले की, "सरकार ४०० कोटी रुपयांचे कांदे खरेदी करणार असून, त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. आम्ही सुमारे ४० टक्के मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला जाईल, असा माझा विश्वास आहे. आम्ही व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सामूहिक निर्णय घेऊ. मी व्यापाऱ्यांना या प्रक्रियेत सहकार्य करून सहभागी होण्याचे आवाहन करतो.
नाशिक जिल्ह्यात दहा दिवसांपासून या व्यापार वादाचे पडसाद उमटत आहेत. त्यामुळे जिल्हाभरातील सर्व बाजार समित्या व उपसमित्यांमधील कांदा खरेदी-विक्रीची कामे ठप्प झाली आहेत. यामुळे सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा व्यवसाय विस्कळीत झाला आहे. मुंबईत यापूर्वी दोन बैठका झाल्या, एक उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि दुसरी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत, तरीही एक प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.
दिल्लीतील बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री सत्तार आणि केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. ठप्प झालेल्या व्यवहारांमुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आणि नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत 2 लाख टन अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याची परवानगी जाहीर केली. कांदा निर्यात शुल्काचे भवितव्य ठरवण्याचे कामही उच्चस्तरीय समितीकडे सोपवले जाईल.
या परिस्थितीमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी हे प्रकरण हाताळल्याबद्दल राज्याच्या प्रमुख व्यक्तींवर टीका केली आहे. दरम्यान, या नोटाबंदीचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत असून, कांद्याचे भाव अद्याप अनिश्चित आहेत.
