नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील लहान शेतकऱ्यांप्रती अत्यंत संवेदनशील असून, त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात दूरदृष्टीने तृणधान्याचा मुद्दा मांडला. भारत सरकारचा ठराव ७२ देशांच्या पाठिंब्याने मंजूर करण्यात आला आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या घोषणेनुसार आता २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाखाली साजरे केले जात आहे. यामागे तृणधान्यांचे उत्पादन आणि उत्पादकता, प्रक्रिया आणि निर्यात वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली.
केंद्रीय मंत्री श्री. तोमर यांनी बेंगळुरू येथे बाजरी आणि सेंद्रिय उत्पादनांवरील आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्याच्या समारोप समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून ही माहिती दिली. श्री तोमर म्हणाले की, तृणधान्याची पिके कमी पाण्यात घेता येतात. तृणधान्यांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासही मदत होते. देशातील तृणधान्यांचे उत्पादन आणि वापर वाढल्याने त्याची निर्यातही वाढेल, त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना होणार आहे. तृणधान्याचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. तसेच ५० हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
श्री. तोमर म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासह त्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवत आहेत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेद्वारे शेतकर्‍यांना वार्षिक 6,000 रुपयांची मदत दिली जात आहे. याशिवाय कर्नाटकातील शेतकर्‍यांना प्रत्येकी 4,000 रुपये अतिरिक्त वार्षिक सहाय्य केले जात आहे.
बहुसंख्य लहान शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी देशात 10,000 नवीन शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) स्थापन करण्यास सुरुवात केली असून, त्यावर भारत सरकारकडून 6,865 कोटी रुपये खर्च करत आहे. देशभरात तसेच कर्नाटकात नवीन एफपीओच्या निर्मितीमध्ये उत्साही योगदानाबद्दल त्यांनी कौतुक केले.
