नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क : स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती आणि पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. भारत आता सहकारी क्षेत्राच्या मदतीने देशभरात अनेक इथेनॉल प्लांट उभारणार आहे. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग(डीएफपीडी)ने 34 नवीन इथेनॉल प्रकल्पांना मुख्य मान्यता दिली आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या ट्विटनुसार, विभागाने इथेनॉल इंटरेस्ट सबव्हेंशन योजनेअंतर्गत आणखी 34 इथेनॉल प्रकल्पांना तत्वतः मान्यता दिली आहे. सबव्हेन्शन योजना गेल्या वर्षी 24 एप्रिल रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीपासून 267 प्रकल्पांना तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
विभागाने आपल्या ट्विटमध्ये असेही म्हटले आहे की, 34 प्रकल्पांमध्ये सुमारे 155 कोटी लिटर वार्षिक इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढेल. या 34 प्रकल्पांमध्ये 28 धान्य आधारित आणि चार मोलॅसिसवर आधारित आणि दोन दुहेरी खाद्य साठा आधारित प्रकल्पांचा समावेश आहे.
सार्वजनिक वितरण विभागाच्या ट्विटनुसार या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 4500 कोटींची गुंतवणूक आणण्याची क्षमता आहे. ग्रामीण भागात शेकडो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे आश्वासन दिले आहे.
