नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासह कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. याचाच भाग म्हणून नीती आयोग कृषी क्षेत्रातील विविध घटकांची यादी तयार करत आहे. यामुळे राज्यांना कृषी क्षेत्रातील धोरणात्मक निर्णयांच्या परिणामकारकतेचे मोजमाप करता येणार आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने इकॉनॉमिक्स टाइम्सला दिलेल्या माहितीनुसार, १) कृषीनिविष्ठा, २) साठवणक्षमता, ३)उत्पादकता आणि वैविध्य, ४) धोरण, ५) जतन, ६) प्रक्रिया आणि निर्यात ७) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि कल्याण या सात घटकांच्या आधारावर राज्यांना धोरणांच्या कामगिरीचे मोजमाप करता येणार आहे.
भागधारक मंत्रालयांच्या मदतीने नीती आयोगाने आरोग्य, शिक्षण आणि जल शाश्वत विकास निर्देशांकासह अर्धा डझनपेक्षा अधिक याद्या विकसित केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यांना दरवर्षी मोजता येण्याजोग्या घटकांची क्रमवारी लावण्यास मदत मिळते. विविध क्षेत्रांतील देशाची एकूण कामगिरी सुधारण्यास मदत झाली आहे, असा सरकारला विश्वास आहे.
सन 2018 मध्ये सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत समितीचे प्रस्ताव स्वीकारले होते. त्यानंतर प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक अधिकार प्राप्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने शेतकऱ्यांसाठी पीक उत्पादकता सुधारणे, पशुधन उत्पादकता सुधारणे, संसाधनांचा वापर, कार्यक्षमता असे उत्पन्नवाढीचे सात स्त्रोत सुचविले होते.
