नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क: जगातील इतर देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीतून जात असताना भारतीय अर्थव्यवस्था घट्ट पाय रोवून उभी असल्याने भारताचे महत्त्व वाढले आहे. हे अधोरेखित करून केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२३-२४ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात कृषिपूरक व्यवसायांना चालना देण्यासह डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन वाढीवर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.
भारताच्या कृषी क्षेत्राचा गेल्या सहा वर्षांत सरासरी वार्षिक 4.6 टक्के वाढीसह दमदार विकास होत असल्याचा आर्थिक पाहाणी अहवालात निष्कर्ष मांडल्यानंतर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला. कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करताना शेतकऱ्याला कोणतेही पीक घेण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारणार असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकार कृषिक्षेत्रात डिजिटल व्यवस्था बळकट करण्यासाठी कृषिपूरक स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत करणार आहे. तसेच सरकार कृषी कर्जाचे लक्ष्य २० लाख कोटींपर्यंत वाढवणार आहे. कृषी क्षेत्राला पूरक असणाऱ्या पशुपालन, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायावर सरकार लक्ष केंद्रित करणार आहे. पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना या नावाने मासेमारी करणाऱ्यांसाठी तसेच संलग्न उद्योगांसाठी सीतारमण यांनी ६ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. तसेच बायोगॅस वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदत करणार आहे.
- कृषिपूरक व्यवसायांना चालना
- शेतकरी क्रेडिटकार्डची मर्यादा २० लाख कोटींवर नेणार
- तृणधान्यांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन
- फलोत्पादनासाठी २ हजार २०० कोटींची तरतूद
- सहकारातून शेतीला बळ
कापूस पिकावर लक्ष केंद्रित करत क्लस्टरच्या माध्यमातून कापूस उत्पादकांना जास्तीत जास्त अर्थसहाय्य करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. तसेच तृणधान्याच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष साजरे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार विविध डाळींसाठी विशेष हब तयार करणार आहे. तृणधान्यांना जगभरात लोकप्रिय करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. त्यासाठी हैदराबादच्या श्री अन्न संशोधन केंद्राला विशेष अनुदान देऊन सर्व योजना कार्यरत करणार आहे.
सहकारातून समृद्धीचे प्रयत्न या तत्वावर सरकार चालत असून त्यासाठी केंद्राने नवीन सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे. येत्या काळात सहकार मॉडेलला प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांना बळ देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून पाच वर्षांसाठी छोट्या कृषिपूरक सहकारी संस्थांच्या निर्मितीसाठी मदत करणार आहे. अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजना राबवून देशातील शेवटच्या व्यक्तीला अन्न पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. देशातील दुर्बल शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्याचे ध्येयही सरकारने ठेवले आहे.
सर्वच क्षेत्रात एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढला आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकार भारतातच एआयवर संशोधन करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणार आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून एआयची इकोसिस्टिम विकसित करणार आहे. याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. त्यासोबतच
हरित क्रांतीसाठी विशेष योजना राबविणार आहे. रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करून पारंपरिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार आहे.
यासाठी मोठे नेटवर्क उभारून जैविक खतांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणार आहे.
