नियमित अपडेट
डिजिटल कृषी कर्जवितरणामध्ये क्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांना झटपट कृषी कर्ज मिळण्यासाठी अनेक योजना सरकारने आखल्या आहेत.
कर्जमंजुरीचा कालावधी तीन आठवड्यांवरून पाच मिनिटांवर
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी पुढाकार घेणाऱ्या नॅशनल बैंक फॉर अॅग्रीकल्चर अँड डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) ने पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (पीटीपीएफसी) या मंचाला आपले ई-केसीसी कर्ज उत्पत्ती प्रणाली पोर्टल जोडले आहे. या भागीदारीमुळे जिल्हा, राज्य सहकारी बँका आणि आरआरबीआयच्या माध्यमातून कर्जमंजुरीचा कालावधी तीन आठवड्यांवरून पाच मिनिटांवर येणार आहे.
कर्ज उत्पत्ती प्रणाली पोर्टल विकसित
भारतातील सर्वोच्च विकास बँक असलेल्या नाबार्डने सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांच्यासाठी डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कर्ज उत्पत्ती प्रणाली पोर्टल विकसित केलेले आहे. तर पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट हा मंच रिझर्व्ह बँकेच्या इनोव्हेशन हब अंतर्गत उभारण्यात आलेला आहे. पीटीपीएफसीबरोबरील भागीदारीमुळे सुमारे ३५१ जिल्हा आणि राज्य सहकारी बँका आणि ४३ आरआरबी यांना अधिक प्रभावीपणे अर्जदाराची कर्ज मिळण्याबाबतची योग्यता (क्रेडिट अंडररायटिंग) निश्चित करण्यासाठी माहितीचा अतिशय सुयोग्य पद्धतीने वापर करत कृषी कर्जाचे वितरण अतिशय योग्य पद्धतीने करता येणार आहे.
कर्ज देण्याची प्रक्रिया होणार सुलभ
विविध राज्यांतील जमिनींची डिजिटल स्वरूपातील माहिती, सॅटेलाइट डेटा, केवायसी, कर्जदाराचा इतिहास आणि अन्य भाषेतील दस्तऐवजांसह विविध सेवांचा वापर जिल्हा सहकारी बँकांना करता येणार आहे. या महत्त्वाच्या भागीदारी करारावर नाबार्डचे अध्यक्ष के. व्ही. शाजी आणि आरबीआयएचचे सीईओ राजेश बन्सल यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. नाबार्ड आणि आरबीआयची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या आरबीआयएच यांच्यातील हे सहकार्य कर्ज देण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ करणार आहे. भारतातील १२ कोटी शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मंजूर होण्याच्या सध्याचा वेळ थेट तीन ते चार आठवड्यांवरून केवळ पाच मिनिटांवर येणार आहे.
नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही. शाजी म्हणाले :
नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही. शाजी यांनी ही भागीदारी कृषी कर्जप्रणालीतील हे डिजिटायझेशन बँकांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून येईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना झटपट कर्ज वितरणही सुनिश्चित करेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. ही भागीदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुनर्कल्पना करण्यासाठी आहे. एक अब्ज भारतीयांना अतिशय सहजतेने वित्तपुरवठा करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण आविष्कारांचा वापर करण्यावर आमचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पाच कोटी किसान क्रेडिट कर्जाचे उद्दिष्ट
भागीदारीच्या प्रायोगिक टप्प्यात कर्नाटक ग्रामीण बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक तसेच आंध्र प्रदेशातील सहकारी बँकांसह निवडक रिजनल ग्रामीण बँकांमध्ये या कराराची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. देशभरातील सर्व सहकारी बँका आणि आरआरबीमध्ये किसान क्रेडिट कर्जाची (केसीसी) सुमारे पाच कोटी संख्येचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी डिजिटल कर्जवाटपाचे हे व्यासपीठ आणखी विस्तारण्याचे नाबार्डचे ध्येय आहे.
दहा राज्यांचा समावेश
कागदावर आधारित कर्ज प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा बराच वेळ वाया जातो. विशेषतः जमिनीच्या नोंदी शोधण्यासाठी त्यांचा खूप वेळ खर्च होतो. हाच वेळ ते उत्पन्न वाढवणाऱ्या कामांसाठी वापरू शकतात. पीटीपीएफसीने वित्तप- रवठादार संस्थांसाठी विश्वासार्ह माहितीचा अखंड प्रवाह सुलभ करण्यासाठी डिजिटल जमिनीच्या नोंदी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्रासह दहाहून अधिक राज्यांना या प्रक्रियेत सामील करून घेतलेले आहे.
अधिकाधिक व्यक्तींना लाभ
उभय संस्थांच्या या उपक्रमाम कर्जदारांच्या ऑपरेशन ओव्हरहेड्समध्ये लक्षणीय घट होईल. आणि अधिकाधिक व्यक्तीना कर्जपुरवठा मिळेल. तसेच अधिक समावेशक आणि कार्यक्षम ग्रामीण आर्थिक परिसंस्थेला चालनासुद्धा मिळणार आहे. नाबार्ड आणि आरबीआयएचमधील हे सहकार्य विकसित भारताच्या दृष्टीकोनाला मोठे योगदान देईल.
