नियमित अपडेट
 signs MOU.jpg)
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः राष्ट्रीय स्तरावरील डिजिटल विस्तार मंच तयार करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अंतर्गत भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि डिजिटल ग्रीन यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
या प्लॅटफॉर्मवर बहुस्वरूपातील बहुभाषिक सामग्रीचे डिजिटल ग्रंथालय असेल. याद्वारे विस्तार कर्मचार्‍यांना वेळेवर शेतकर्‍यांपर्यंत सामग्री पोहोचविण्यात आणि वितरीत करण्यात मदत मिळेल. तसेच प्रमाणित ऑनलाइन अभ्यासक्रमाच्या माध्यतून कृषी, फलोत्पादन, मत्स्यपालन, पशुधन आणि राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी विस्तार कामगारांचे मोठे जाळे वाढविण्यास मदत मिळणार आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा म्हणाले, ही प्रणाली की सरकारकडून उभारण्यात येणाऱ्या डिजिटल कृषी परिसंस्थेच्या बळकट पायाशी शेतकऱ्यांना जोडून आमची विस्तार प्रणाली अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी बनविण्यात मदत करेल. शेतकऱ्यांना डिजिटल शेतीचे फायदे मिळवून देण्यासाठी या विस्तार प्रणालीची डिजिटल क्षमता महत्त्वाची आहे. अलीकडेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या कृषी क्षेत्रासाठीच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा हा एक घटक म्हणून काम करेल.
भारतात कृषी, पशुपालन आणि त्या संबंधित क्षेत्रात 2 लाखांहून अधिक विस्तार कामगार आहेत. हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम कृषी, फलोत्पादन, पशुधन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय आणि ग्रामीण जीवनोन्नती या विभागापर्यंत डिजिटल प्लॅटफॉर्मअंतर्गत विकेंद्रित सामग्री निर्मिती एकत्रित करेल. सहा महिन्यांच्या आत अनावरण होणाऱ्या या प्लॅटफॉर्ममध्ये भारतातील संपूर्ण शेतकरी समुदायाला सेवा देण्यासाठी पोर्टल आणि क्षमता असतील.
डिजिटल ग्रीन या पुरस्कार विजेत्या सामाजिक उपक्रमासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. जो लहान आणि सीमांत शेतकर्‍यांना त्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांची संस्था बळकट करण्यासाठी आणि सामुदायिक स्तरावरील लवचिकता निर्माण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा उपयोग करत आहे. तंत्रज्ञानात कुशल आणि सामाजिक कार्यकर्ते रिकीन गांधी यांनी स्थापन केलेले डिजिटल ग्रीन ही संस्था बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील सरकारांसोबत काम करत आहे. 25 लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांची सेवा करत असून, 4000 हून अधिक कामगारांच्या क्षमतेत वाढ केली आहे.
भारतीय शेती व्यवस्थेला भविष्यात सज्ज करण्यासाठी तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक केल्याबद्दल भारत सरकारचे आभार मानून रिकीन गांधी म्हणाले, की कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयासोबत भागीदारी केल्याबद्दल तसेच अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांची भरभराट होण्यासाठी प्रस्तावक बनवण्यात महत्त्वाचा भागधारक असल्याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. भारतातील कृषी क्षेत्रासाठी डिजिटल पब्लिक गुड म्हणून उदयास येण्यासाठी संकल्पित व्यासपीठ राष्ट्रीय प्रणालींना योगदान देईल आणि पूरक ठरेल.
