नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्याचा तसेच येणाऱ्या काळात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हे धोरण स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण अनुकूल उपायांच्या वापरावर भर देते. या धोरणामध्ये जिनिंग, स्पिनिंग, पॉवरलूम, हातमाग, प्रक्रिया, विणकाम, होजियरी आणि गारमेंटिंग, रेशीम उद्योग, लोकर, अपारंपरिक आणि सिंथेटिक सूत/फायबर आणि तांत्रिक कापड यासह प्रत्येक उपक्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन संपूर्ण कापड मूल्य शृंखला समाविष्ट आहे.
विद्यमान वस्त्रोद्योग पायाभूत सुविधांना बळकट करणे आणि राज्यातील संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य शृंखलेत शाश्वतता आणि तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि माजी सैनिकांना अतिरिक्त सहाय्य प्रदान करणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणाचा उद्देश महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला लक्षणीय भरारी देणे आणि तरुणांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करणे हा आहे.
या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :-
१) पुढील ५ वर्षात कापसाची प्रक्रिया क्षमता ३०% वरून ८०% पर्यंत वाढवणे तसेच २५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि ५ लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती करणे.
२) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात येईल. प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.
३) आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सुतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात तसेच सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना विभाग तयार करेल.
४) वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित ४ झोननुसार प्रोत्साहन दिले गेले आहे. सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त ४५% शासकीय भागभांडवल. प्रकल्पाच्या आकारानुसार आणि झोननुसार खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान -एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त ४५%, मोठ्या उद्योगांसाठी ४०% पर्यंत, विशाल प्रकल्पासाठी ५५% पर्यंत किंवा रु. २५० कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी ४०% पर्यंत किंवा रु.२५ कोटी यापैकी जे कमी असेल ते. अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाईल.
५) अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात वाढ होत असल्याने, सदर धोरण या क्षेत्रावर लक्षणीय भर देणार आहे. राज्यात सहा (6) तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राची आक्रमक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन घेण्यात येईल. तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र तंत्रज्ञानातील आदर्श बदलातून जात आहे. ज्यामुळे वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण होत आहे. या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी, दर वर्षी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाईल.
६) राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी शाश्वत आणि सुपीक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान ३ महामंडळांच्या कार्यात्मक विलीनीकरणाद्वारे एक वैधानिक महामंडळ- “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (एमएसटीडीसी)” तयार करण्यात येईल.
७) या धोरणाने पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिलेला आहे. वस्त्रोद्योग घटकांना ५० टक्के भांडवली अनुदान देऊन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे. जसे की इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ईटीपी) -जास्तीत जास्त ५ कोटी, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (झेडएलडी) -जास्तीत जास्त १० कोटी, कॉमन स्टीम जनरेशन प्लांट -जास्तीत जास्त १ कोटी आणि रिसायकलिंग प्रकल्प- जास्तीत जास्त २ कोटी.
८) आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त ४ मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान दिले जाईल आणि वस्त्रोद्योग घटकासाठी नेट मीटरिंगवर १ मेगावॅटची मर्यादा नसेल. या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे होणारी अंदाजित बचत धोरण कालावधीत रु.३०००-४००० कोटी इतकी असेल.
९) महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणाचे उद्दिष्ट या विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपरिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. प्रतिवर्ष प्रमाणित व नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना रु.१०,००० व महिला विणकरांना रु.१५,००० इतका उत्सव भत्ता प्रदान करण्यात येईल. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी “वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजने”च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
१०) राज्यातील रेशीम सेवांच्या विकासासाठी आणि विस्तारासाठी राज्याने विविध प्रोत्साहने आणि उपाययोजना केल्या आहेत. १०० डिसीज फ्री लेइंगच्या प्रति बॅचमध्ये सरासरी ककून उत्पादन ६० किलो वरून ७० किलोपर्यंत वाढविण्याचे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
११) रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य रेशीम-समग्र २ ही एकात्मिक योजना राबवणार आहे. याव्यतिरिक्त, ऑटोमॅटिक रीलिंग मशीन युनिट आणि मल्टी-एंड रीलिंग मशीन युनिट शेड उभारण्यासाठी अनुदान प्रदान केले जाईल.
१२) विपणन कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देऊन हे धोरण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हातमाग उत्पादनांना विशेष ओळख प्रदान करेल.
१३) दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक मोफत साडी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभाग तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह एक योजना तयार करेल.
