नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क : केंद्र शासनाच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ऍग्रीकल्चर 'अग्रिस्टॅक' हा उपक्रम संपूर्ण देशात राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्याचा व त्यांच्या शेताचा आधार संलग्न माहिती संच म्हणजेच फार्मर आयडी दिला जाणार आहे. हा आयडी ऑनलाईन उपलब्ध राहणार आहे. डिजिटल स्वरूपाच्या या आयडीमध्ये शेतकऱ्यांच्या नावासह त्याची शेतजमीन कुठे कुठे आहे. याची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
फार्मर आयडी सादर केल्यानंतर शेतकऱ्यांना कुठलीही कागदपत्र देण्याची आवश्यकता पुढील काळात भासणार नाही. त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम कृषी विभागाने सुरु केले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सातबाराला आधार नंबर लिंक केला जात आहे.
या फार्मर आयडी क्रमांकाला शेतकऱ्यांचा बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, पॅनचा डेटा देखील जोडला जाणार आहे. या कामकाजाच्या पूर्ततेसाठी मास्टर ट्रेनर नियुक्त केले असून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या पद्धतीची माहिती संकलित होत आहे. या योजनेमध्ये शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक, सातबारा, आठ- अ ही कागदपत्र संकलित होणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यात १६ डिसेबरपासून ही मोहीम सुरू होणार आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्याला फार्मर आयडीच्या माध्यमातून एक स्वतंत्र क्रमांक उपलब्ध झाल्याने देशभरात हा क्रमांक त्याच शेतकऱ्यांकडे असणार आहे. कुठल्याही योजनेची अंमलबजावणी, पीक कर्ज काढणे आदींसाठी फार्मर आयडी महत्वाचा ठरणार आहे. या योजनेची जबाबदारी महसूल विभागाकडे आहे. उपविभागीय अधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष असून प्रत्येक अधिनस्त तालुक्यासाठी तहसीलदार सदस्य सचिव तर कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांची संयुक्त समिती यांच्या माध्यमातून अंमलबजावणी होत आहे.
