निर्यात, सेंद्रिय शेती, बियाणे वितरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्यण
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः निर्यात, सेंद्रिय शेती आणि बियाणे वितरण सुलभ करण्यासाठी तीन बहुराज्य सहकारी संस्था स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 'सहकार-से-समृद्धी' (सहकारातून समृद्धी) हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या संस्था सहकार्याच्या समावेशक विकास मॉडेलच्या माध्यमातून मदत करतील, असे केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वचा ठरेल, असेही ते म्हणाले.
तिन्ही बहुराज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 अंतर्गत नोंदणीकृत असतील. त्यांना प्राथमिक सोसायट्या, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील महासंघ, बहुराज्य सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसह (एफपीओ) त्या प्राथमिक राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्थांच्या सदस्य असू शकतात. या सर्व सहकारी संस्थांच्या उपविधीनुसार सोसायटीच्या मंडळात त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी असतील.
तीनपैकी पहिली बहुराज्य सहकारी निर्यात संस्था ही संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांच्या सहकार्याने देशभरातील विविध सहकारी संस्थांद्वारे उत्पादित अतिरिक्त वस्तू/सेवांच्या निर्यातीसाठी एकछत्र संस्था म्हणून काम करेल. सहकारी संस्था आणि संबंधित संस्थेने उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांची निर्यात करण्यासाठी 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोन' अवलंबून त्यांची निर्यात संबंधित धोरणे, योजना आणि संस्थेद्वारे संबंधित मंत्रालये विशेषत: परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय यांच्या पाठिंब्यासह संस्थेला प्रोत्साहन दिले जाईल.
प्रस्तावित सोसायटीद्वारे उच्च निर्यातीमुळे विविध स्तरांवर सहकारी संस्थांद्वारे वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वाढेल. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण होतील. वस्तूंवर प्रक्रिया करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय मानकांशी जुळणार्या सेवा वाढविण्यामुळे अतिरिक्त रोजगारही निर्माण होतील. सहकारी उत्पादनांच्या वाढीव निर्यातीमुळे 'मेक इन इंडिया'लाही चालना मिळेल, ज्यामुळे आत्मनिर्भर भारत होईल, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.
बहुराज्य सहकारी सेंद्रिय सोसायटी ही दुसरी संस्था असेल. ही संस्था अस्सल सेंद्रिय उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी सेंद्रिय क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रमांचे व्यवस्थापन करेल. यामध्ये एकत्रीकरण, प्रमाणन, चाचणी, खरेदी, साठवण, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, लेबलिंग, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधा, सेंद्रिय उत्पादनांचे विपणन आणि सहकारी संस्थांद्वारे सेंद्रिय शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचेही काम करेल.
बहुराज्य सहकारी बियाणे सोसायटी ही तिसरी संस्था असेल. ही संस्था उत्पादन, खरेदी, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, लेबलिंग पॅकेजिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग आणि दर्जेदार बियाणांचे वितरण यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल. धोरणात्मक संशोधन आणि विकास तसेच देशी नैसर्गिक बियाणांचे जतन, संवर्धन करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित करण्याचे कामही ही संस्था करेल.
या राष्ट्रीय स्तरावरील बियाणे सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून दर्जेदार बियाणे उत्पादनामुळे देशातील कृषी उत्पादनात वाढ होऊन कृषी आणि सहकार क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण होतील. आयातीत बियाण्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, 'मेक इन इंडिया'ला चालना देण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या संस्था काम करतील' असे निवेदनात म्हटले आहे.