नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः भारताच्या कृषी क्षेत्राचा गेल्या सहा वर्षांत सरासरी वार्षिक 4.6 टक्के वाढीसह दमदार विकास होत आहे. यामुळे कृषी आणि सलग्न क्षेत्रे, देशाच्या सर्वांगीण विकास, वृद्धी आणि अन्न सुरक्षेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यास सक्षम झाली आहेत, असे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. त्यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2022-23 मांडला. देश, गेल्या काही वर्षात कृषी उत्पादनांचा निव्वळ निर्यातदार म्हणून उदयास आला आहे. निर्यात विक्रमी 50.2 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सवर पोहोचली आहे.
पीक आणि पशुधन उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांना, हमीभावाच्या (किमान आधारभूत किंमत) माध्यमातून शेतकऱ्यांना परतावा मिळण्याची सुनिश्चितता, पीक विविधीकरणास प्रोत्साहन आणि पत उपलब्धता वाढवणे, यांत्रिकीकरण सुलभ करणे तसेच फलोत्पादन आणि सेंद्रिय शेतीला चालना देणे यासाठी केलेले केंद्रीत कार्य याला कृषी क्षेत्राच्या वाढीचे श्रेय जाते असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने या उपाययोजना असल्याचे सर्वेक्षणाचे निरीक्षण आहे.
कृषी वर्ष 2018-19 पासून सरकार सर्व 22 खरीप, रब्बी आणि इतर व्यावसायिक पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्क्यांच्या फरकाने एमएसपी वाढवत आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. बदलत्या आहार पद्धतींशी ताळमेळ राखण्यासाठी आणि स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी डाळी आणि तेलबियांना तुलनेने जास्त एमएसपी देण्यात आला.
सरकारने 2022-23 मध्ये कृषी कर्जासाठी 18.5 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारने दरवर्षी हे उद्दिष्ट सातत्याने वाढवले होते आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून निर्धारित केलेले उद्दिष्ट ओलांडण्यातही सरकारला सातत्याने यश आले आहे. 2021-22 मध्ये, 16.5 लाख कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा ते सुमारे 13 टक्के अधिक होते.
सरकारने शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक व्याजदरावर कर्जाची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक उपक्रमांची आखणी केली - शेतकऱ्यांना कधीही कर्ज उपलब्ध करणारी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना आणि अनुदानित व्याजदरावर 3 लाख रुपयांपर्यंत अल्पकालीन कृषी कर्ज प्रदान करणारी सुधारित व्याज सवलत योजना यामुळे हे यश मिळणे शक्य झाल्याचे सर्वेक्षणात सुचवले आहे.
4,51,672 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मर्यादेसह 3.89 कोटी पात्र शेतकऱ्यांना डिसेंबर 2022 पर्यंत किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारने 2018-19 मध्ये मत्स्यपालन आणि पशुपालक शेतकऱ्यांपर्यंत केसीसी सुविधेचा विस्तार केल्यामुळे, आता 1 लाखांहून अधिक (17 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत) मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रासाठी आणि पशुपालन क्षेत्रासाठी 9.5 लाख (4 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत) केसीसी मंजूर करण्यात आली आहेत.
पीएम किसान योजनेच्या एप्रिल-जुलै 2022-23 मधील टप्प्यांअंतर्गत 11.3 कोटी शेतकऱ्यांना सरकारकडून उत्पन्नाचे पाठबळ मिळाले आहे. या योजनेने गेल्या तीन वर्षांत गरजू शेतकऱ्यांना 2 लाख कोटींहून अधिक रुपयांची मदत दिली आहे, असे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (आयएफपीआरआय) यांनी केलेल्या प्रायोगिक अभ्यासात असे आढळून आले आहे की या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना कृषी कच्चा माल खरेदीसाठी तरलतेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात मदत झाली आहे, विशेषत: लहान आणि अल्प भूधारक शेतकर्‍यांना दैनंदिन वापर, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर प्रासंगिक खर्च भागविण्यासाठीही मदत झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीचा आकार दिवसेंदिवस कमी होत आहे. लहान शेतीतून मिळकतीसाठी व्यवहार्य आणि कार्यक्षम यंत्रे ही उत्पादकता वाढवण्याची गुरुकिल्ली आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात सुचविले आहे. कृषी यांत्रिकीकरणावरील सब मिशन (एसएमएएम) अंतर्गत, 21,628 कस्टम हायरिंग सेंटर्स, 467 हाय-टेक हब आणि 18,306 फार्म मशिनरी बँकांची स्थापना डिसेंबर 2022 पर्यंत करण्यात आली आहे, याशिवाय राज्य सरकारांना कृषी यंत्रसामग्रीच्या वापराचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि प्रात्यक्षिकांसाठी मदत केली आहे. शेतीच्या यांत्रिकीकरणामुळे लागवडीचा खर्चही कमी होतो आणि शेतीच्या कामकाजाशी संबंधित कठीण कामेही असे सर्वे सांगतो.
