नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क : ऑल इंडिया ऍग्रो इनपुट डीलर असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नुकतीच केंद्रीय जीएसटी सचिव पंकजकुमार सिंग यांची भेट घेतली. जीएसटी संदर्भामध्ये शेतकर्यांना येणार्या अडचणी आणि त्याचबरोबर व्यापारी बांधवांना द्यावे लागणारे तोंड या व इतर काही बाबींसाठी त्यांनी सविस्तर निवेदन देवून चर्चा केली. त्यावेळी सिंग यांनी याप्रकरणी आपण लक्ष घालून कायदे विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन दिले.
सदरील जीएसटीबद्दलच्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुदत बाह्य पेस्टिसाइड कंपनीला परत करण्याच्या प्रक्रियेत जीएसटी कायद्यातंर्गत नियमितता आणणे, शेतमालावर जीएसटीची माफी असूनही काही नियमात शेतकर्यांना बी बियाणे भाडे व इतर खर्च यावर भरावे लागणार्या जीएसटीमध्ये माफी देणे, जीएसटी कायद्याच्या सुरुवातीच्या काळात झालेल्या चुकांवर दंडात्मक तरतुदीमध्ये सवलत देणे, जीएसटी कायद्यातील कर,आय जी एस टी याचा भरणा करताना जर सीजीएसटी किंवा एसजीएसटी यामध्ये क्रेडिट लेजरला रक्कम शिल्लक असल्यास त्याची आपसात अनुशेष करण्याची स्वायत्तता देणे, कलम १६(४) यामध्ये उशिराने भरलेल्या विवरणपत्रांमधील कराचा सेट ऑफ न देण्याच्या कलमास सुरुवातीच्या काळात स्थगिती देणे, मालविक्रेत्याने कराचा भरणा न केल्यास खरेदीदाराने तो कर भरावा लागतो.
या कलमाचा पुनर्विचार करणे व किमान तदनंतर विक्रेत्याने कराचा भरणा केल्यास सदरील कराची रक्कम खरेदीदाराला बँक खात्यात परत करणे, जर एखाद्या व्यापाराने कर वसुली करून कर भरणा न केल्यास त्याकडील खरेदीदारास कराची रक्कम वसुलीसाठी शासनाने अधिकार देणे किंवा त्याबद्दल कायदेशीर कार्यवाहीसाठी आवश्यक ती माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे.
सद्यस्थितीत असलेल्या जीएसटी कर संरचनेचा पुनर्विचार करून फक्त तीन प्रकारचे कर दर करणे व कायद्यामध्ये सुटसुटीतपणा आणणे., जीएसटी रिव्हर्स चार्जमध्ये कर भरणा केलेला असल्यास क्रेडिट लेजरला शिल्लक कराचा जीएसटी रिफंडची तरतूद करणे.जर व्यापार्याने अपील दाखल केलेले असल्यास त्याकडील कर थकबाकीची वसुली प्रक्रिया स्थगित करणे आदी प्रश्नांसदर्भात या शिष्टमंडळाने सचिव सिंग यांचे लक्ष वेधले.
या शिष्टमंडळामध्ये मनमोहन कलंत्री, यशवंत पटेल, सरदार सुरेंद्रसिंग, सीए उमेश डड्डा, आनंद नहार, गोपाल लड्डा यांच्यासह जीएसटी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
