नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क ः कृषिप्रधान समजल्या जाणाऱ्या आपल्या भारत देशातील बळिराजा आर्थिक संपन्न झाला आहे, असे कुठे तुम्ही वाचले आहे का? झालेही असतील परंतु त्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी असेल. नापिकी, अवकाळी पाऊस, कर्जबाजारीपणा आणि इतर अनेक कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या ही भारतातील सर्वात मोठी समस्या आहे. परंतु आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. या आत्महत्यांमागे आर्थिक विवंचना हे एक मोठे कारण आहे हे केंद्र सरकारच्या आकडेवारीतूनच स्पष्ट होत आहे.
देशातील शेतकरी कुटुंबांचे मासिक सरासरी उत्पन्न दर्शविणारी आकडेवारी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे जानेवारी 2019 ते डिसेंबर 2019 या काळात देशाच्या ग्रामीण भागातील कृषी कुटुंबांच्या परिस्थिती मूल्यांकन करण्यात आले. या सर्वेक्षणात देशातील शेतकरी कुटुंबांचे मासिक उत्पन्नाची आकडेवारी दर्शविण्यात आली आहे.
या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, मेघालय राज्यातील शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सर्वाधिक 29,348 रुपये इतके आहे. तर पंजाब दुसऱ्या स्थानी असून तिथे 26,701 रुपये इतके मासिक उत्पन्न आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये 19,225 रुपये इतके उत्पन्न आहे. सर्वच क्षेत्रात पुढारलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनकच म्हणावी लागेल. राज्यातील शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 11,492 रुपये आहे. झारखंडमध्ये सर्वात कमी म्हणजेच 4,895 रुपये आणि पश्चिम बंगालमध्ये 6,772 रुपये इतके सरासरी मासिक उत्पन्न आहे.
सर्वेक्षणाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या मिळकतीमध्ये मजुरीचे उत्पन्न, जमीन भाडेपट्ट्याने मिळणारे उत्पन्न, पीक उत्पादनातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न, जनावरे पालनातून मिळणारे उत्पन्न आणि बिगरशेती व्यवसायातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणाच्या 77 व्या फेरीनुसार कृषी वर्ष जुलै 2018 ते जून 2019 मध्ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार प्रति कृषी कुटुंबाच्या सरासरी मासिक उत्पन्नाचा तपशील खालीलप्रमाणे.
