नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज नेटवर्क : ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनच्या वतीने खत विक्रेत्यांच्या समस्या सोडविण्याबाबत निवेदन केंद्रीय खत राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय खत आणि रसायन मंत्री जे.पी.नड्डा, व रसायने आणि खत मंत्रालयाचे सचिव रजतकुमार मिश्रा यांना देण्यात आले असल्याची माहिती ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी दिली.
ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनच्या वतीने देशातील ४ लाख कृषी निविष्ठा व्यापारी सदस्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संस्थेने वेळोवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदने दिले असून समस्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याविषयी पाठपुरावा केला आहे.
केंद्र सरकारने रासायनिक खते, डीएपी आणि एमओपी वर निर्धारित केलेले डीलर मार्जिन २० रू.ते २२ रू. प्रति बॅग इतके असते, तर लोडिंग आणि अनलोडिंग १० रु. पर्यंत असते. हे डीलर मार्जिन खूपच कमी असते त्यासाठी किरकोळ विक्रेत्यासाठी किमान ६% आणि घाऊक विक्रेत्यासाठी २% वेगळे निश्चित केले जावे. युरियामध्ये एकूण डीलर मार्जिन १५.८८ रुपये प्रति बॅग निश्चित केले आहे. त्यापैकी १० रू.प्रति बॅग फक्त लोडिंग आणि अनलोडिंगसाठी आहे, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी २३ रु. प्रति पिशवी आणि घाऊक विक्रेत्याची किंमत ७ रुपये प्रति बॅग निश्चित करावी.
देशभरातील अनेक कंपन्या किरकोळ विक्रेत्यांना युरियाचा पुरवठा करतात. एफओआर द्वारे वितरित करण्याऐवजी एक्स रेल पॉईंट दिले जाते, तर नियमानुसार युरिया आणि जटिल खते एफओआर द्वारे अंतिम डीलरपर्यंत पोहोचली पाहिजेत, म्हणून विक्रेत्यांना पन्नास किलोच्या बॅगवर ४० रुपये स्वतंत्र वाहतूक शुल्क भरावे लागते. सर्व कंपन्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत आणि जवळपास सर्वच खत कंपन्यांनी युरिया आणि डीएपीसह इतर प्रकारच्या उत्पादनांना बळजबरीने टॅग करावे आणि ते व्यापाऱ्यांच्या गोदामात राहतील आणि व्यापाऱ्यांचे नुकसान होईल हे थांबवणे आवश्यक आहे टॅगिंग करू नये
या सर्व प्रश्नांबाबत देशातील दोनशेहून अधिक जिल्ह्यांतून केंद्रीय खत मंत्रालयाला विनंतीपत्रे पाठवण्यात आली आहेत, परंतु अद्यापही यासंदर्भात कोणतीही चर्चा झालेली नाही किंवा आमच्या संघटनेशी बैठकही झालेली नाही. या सर्व प्रश्नांवर संघटनेसोबत अधिकारी व कंपनी प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करावी. संस्थेच्या सभासदांच्या वरील मागण्यांचा आदरणीय मंत्री महोदय गांभीर्याने विचार करतील व यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी व्यक्त केली आहे.
 tree.jpg)
