नियमित अपडेट
एटीएम न्यूज (नाशिक): नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026) अंतर्गत राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेतील ५० हजार भरण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना (Farmers) मोठा दिलासा मिळणार असून, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीक कर्जाच्या (Overdue crop loans) कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय होती जुनी अट?
याआधी या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक होते, त्यांना मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली रक्कम स्वतः बँकेत (Bank) जमा केल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळत होता. अनेक शेतकऱ्यांना ही अतिरिक्त रक्कम भरणे शक्य नसल्याने ते कर्जमाफीपासून वंचित राहत होते. त्यामुळे ही अट शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरत होती.
आता काय बदल होणार?
सरकारने (Government0 ही अट पूर्णपणे रद्द केल्याने पात्र शेतकऱ्यांना आता कोणतीही अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. परिणामी, २ लाखांपर्यंतचे पात्र थकीत पीक कर्ज माफ होणार असून, शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
नवीन पीक कर्जाचा मार्ग होणार मोकळा
जुने थकीत कर्ज माफ झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची बँक खाती नियमित होतील. त्यामुळे चालू तसेच आगामी हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज (Crop Loan) मिळणे अधिक सुलभ होईल. शेतीसाठी आवश्यक भांडवल वेळेत उपलब्ध होण्यास या निर्णयाची मदत होईल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा
दरम्यान सरकारने प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या (Grant) रचनेतही विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नियमित कर्जफेड (Loan Repayment) करणारे तसेच पूर्वीच्या नियमांमुळे काही लाभांपासून वंचित राहिलेले पात्र शेतकरीही या निर्णयाचा लाभ घेऊ शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार
या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर (State Government) सुमारे ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र, लाखो शेतकऱ्यांना कोणतीही अतिरिक्त रक्कम न भरता कर्जमुक्ती मिळणार असल्याने हा निर्णय शेती क्षेत्रासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णय (GR) व पात्रता निकषांनुसार करण्यात येणार आहे.
.jpeg)
