नियमित अपडेट
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण व शाश्वत विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकार विविध महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. यासाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्य दिले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या एकात्मिक रणनीतीत पुढील बाबींचा समावेश आहे -
• पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढवणे
• शेतीवरील खर्च कमी करणे
• शेतमालाला योग्य व फायदेशीर दर मिळवून देणे
• कृषी क्षेत्रात विविधता आणणे
• काढणीनंतर प्रक्रिया व मूल्यवर्धनाला चालना देणे
• हवामान बदलाशी सुसंगत शाश्वत शेती आणि पीक नुकसानीत घट
कृषी हा राज्यांचा विषय असला तरी केंद्र सरकार योग्य धोरणे आणि बजेटच्या माध्यमातून राज्यांना मदत करत आहे. कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या बजेटमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली असून २०१३-१४ मध्ये २१,९३३ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रमुख योजनांमध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कृषी अवसंरचना निधी, १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांची स्थापना, नमो ड्रोन दीदी, नैसर्गिक शेतीसाठी राष्ट्रीय मिशन, प्रति थेंब अधिक पीक, डिजिटल कृषी मिशन, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मिशन, बागवानी विकास योजना आणि राष्ट्रीय बांबू मिशन यांचा समावेश आहे.
कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे सदर माहिती दिली.
